विवाह वायासंबधीचे विधेयक आणि उच्च शिक्षणातील स्त्रिया: एक आकलन.
अली कडच्या काळात स्त्रियांसाठी लग्नाचे वय २१ पर्यंत वाढवण्याविषयीच्या कायद्याबाबत याच्या बाजूने आणि विरुद्ध अशा दोन्ही बाजूंनी खूप युक्तिवाद झालेला दिसतो. प्रस्तावित कायदा शिक्षण, स्त्रिया , मुले, युवक आणि क्रीडा या संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवला गेला ज्यावर, महिला आणि बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, "त्यामुळे सर्व धर्म आणि समुदायांमध्ये एकसमानता सुनिश्चित होईल". ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक २०२१ म्हणून ओळखली जाते. स्त्री-पुरुषांना विवाहासाठी समान हक्क प्रदान करण्यासाठी हे विधेयक आहे असा प्रचारजरी केला जात असला तरी, विरोधी पक्षातील अनेक संसद सदस्यांनी ह्याचे सखोल परिक्षण व्हावे अशी मागणी केली आहे.
एकूणच २०१९-२० चा राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षण ५ अहवाल दर्शवितो की २०-२४ वयोगटातील स्त्रियांचे १८ वर्षे वयाच्या आधी लग्न झालेल्यांची टक्केवारी २३.३ % आहे, तर राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षण ४ (२०१५-१६ ) ही टक्केवारी जवळपास २६.८ % असल्याचे सांगते. त्याचप्रमाणे, २१ वर्षापूर्वी विवाहित असलेल्या २५-२९ वयोगटातील पुरुषांची टक्केवारी १७.७ % ( राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षण ५ , 2019-20) आहे, जी २०१५-२०१६ च्या राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षण ४ अहवालात २०.३ % म्हणून नोंदवली गेली. एकूण संख्येत घट झाल्याचे दिसत असले तरी, मुलींना “खूप लवकर” लग्न करण्यास भाग पाडले जाते ही समस्या मात्र कायम आहे हे नाकारता येणार नाही. मेरी जॉन या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी विविध नागरी संस्थांसोबत गठीत केलेल्या कृती गटातील चर्चे विषयी मांडणी करताना त्या सुचवितात की राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षण ४ अहवालानुसार २०-२४ वयोगटातील ५६ टक्क्या पेक्षा जास्त स्त्रिया वयाच्या २१ वर्षे पूर्ण होण्या आधी विवाह करतात. त्या म्हणतात की ही संख्यकीय माहिती ही सुद्धा फसवी आहे आणि म्हणूनच संपूर्ण पिढीतील बहुसंख्य स्त्रियांना गुन्हेगार बनवण्याच्या शक्यता असलेल्या कायद्याच्या परिणामाचा नीट विचार करणे आवश्यक आहे, कारण केवळ एका कायद्यात बदल करून अशा पद्धतीन मध्ये बदल होणार नाहीत.
नवीन विधेयक काय आहे?विधेयकात नमूद केलेल्या बाबी आणि कारणे सांगतात की बालविवाह प्रतिबंध कायदा, १९२९ च्या जागी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ (PCMA) ने बालविवाह प्रतिबंधित केले असले तरी ही प्रथा पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. या विधेयकात ह्या सामाजिक समस्येचा सामना करण्यासाठी आणि सुधारणा घडवून आणण्याची तातडीची गरज आहे हे सुचवले आहे. "स्त्रियांनी त्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्यासह सर्व आघाड्यांवर प्रगती केल्याशिवाय प्रगतीचा दावा केला जाऊ शकत नाही" असे या विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. विधेयक पुढे सूचित करते की भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२ , पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, १९३६ ; मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, १९५५ आणि परदेशी विवाह कायदा, १९६९ सारख्या विवाहाच्या वयाशी संबंधित कायदे; यांनी "स्त्री आणि पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय" निश्चित केलेले नाही. विधेयकात असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की जरी मुलभूत हक्कांचा एक भाग म्हणून लैंगिक समानतेची हमी दिली गेली आहे आणि घटनेत लिंगाच्या आधारावर भेदभाव प्रतिबंधित आहे, तरीही विद्यमान कायदे विवाहयोग्य वय स्त्री पुरुषांसाठी समान असावे ह्या विषयी बोलताना दिसत नाहीत . या विधेयकाचा असा दावा आहे की स्त्रियांची प्रतिकूल स्थिती उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, मानसिक परिपक्वता आणि कौशल्य-संच इत्यादींमध्ये देखील प्रतिबिंबित होते. स्त्रियांचा श्रम शक्तीतील प्रवेश आणि विवाहापूर्वी स्वावलंबी बनणे हे कळीचे आहे असे ह्या विधेयकाने मानले आहे. माता मृत्यू दर कमी करणे, पोषण निर्देशक वाढवणे आणि शिक्षणापर्यंत पोहोचणे ही सुद्धा ह्या विधेयकाची आणखी काही उद्दिष्ट आहेत .
किमान वय विरुद्ध योग्य वय:प्राध्यापक मेरी ई जॉन आणि नूरजहान साफिया नियाझ यांचे द हिंदू (वेब स्वरूप) यांच्याशी पॉडकास्ट संभाषण सध्याच्या संदर्भात विधेयकाच्या प्रासंगिकतेवर चर्चा करते. जॉनह्यांचा असा युक्तिवाद आहे की जर समानता हा सरकारच्या चिंतेचा विषय असेल तर मुलगा आणि मुलगी दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे असावे. त्या सुचवतात की सरकारी घोषणांमध्ये किमान वयापेक्षा 'योग्य वय' ह्यावर चर्चा केली जाते. त्या सुचवतात की लग्नाच्या वयात वाढ होण्याच्या संदर्भात मातामृत्यू दर कमी होण्याबाबत जो दावा केला जातो तो योग्य नाही. बालविवाहावरील त्यांच्या कामावरून, जॉन सुचवितात की माता मृत्यू दर कमी करण्यात वय ही सर्वात कमी महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्या असेही सुचवते की अशक्तपणा, जो माता मृत्यू दरासाठी कारणीभूत आहे, विवाहाच्या कमी वयामुळेच नसतो. जॉन ह्यांनी असेही सुचवले आहे की स्त्रियांसाठी प्रतिकूल लिंग गुणोत्तर असलेल्या राज्यांमध्ये लग्नाच्या वयात वाढ झालेली दिसते. त्यामुळे सरकारचा माता मृत्यू दराचा युक्तिवाद तग धरू शकत नाही . भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या सह-संस्थापक असलेल्या नूरजहान साफिया नियाज यांनी असा युक्तिवाद केला की मेट्रो शहरांमधील केवळ एका विशिष्ट वर्गातील मुली शिक्षित आहेत आणि पुढे गेल्या आहेत. त्या सुचवतात की कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या चर्चेने हा मुद्दाही स्पष्ट केला आहे की कायद्याने वैयक्तिक कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा विचार केला असला तरी, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला या विधेयकात विशेष संबोधित केलेले नाही. त्यामुळे मुस्लिम स्त्रियां संदर्भात एक संदिग्धता राहतेच.
जॉन अधोरेखित करतात की बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी, ही ज्या स्तरावर समुदाय बेकायदेशीर बालविवाह करत आहेत त्या पातळीवर होत नाही. त्या सुचवतात की जेथे 'पलायन' किंवा 'प्रेम विवाह' प्रकरणे आहेत आणि मुली प्रौढ स्थितीत पोहोचण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत अशा ठिकाणी कायद्याचा वापर केला जात आहे. १८ वर्षे वयोगटापासून ते २१ वर्षे वयोगटातील मुलांना लहान मुले म्हणून ओळखण्यात जॉन फरक करतात. त्या सुचवतात की कायद्यानुसार 18 ते 21 वयोगटातील लोकसंख्या तरुण प्रौढ आहेत. जॉन ह्यांनी स्पष्ट केलेली समस्या, असे सूचित करते की लग्नाचे वय २१ पर्यंत वाढवण्याचे परिणाम म्हणजे अधिकारी त्यांच्या नातेसंबंधांना बेकायदेशीर म्हणून शिक्का मारण्यास सक्षम असतील. ज्या मुळे ह्या जोड्या एका कायद्याच्या जाळ्यात अडकतील.
या संदर्भात उच्च शिक्षणाच्या जागांवर महिलांच्या उपस्थितीचे मूल्यांकन करणे अधिक आवश्यक आहे. स्त्री आणि लिंगभाव अभ्यास विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि ब्रुनेल विद्यापीठ यांनी संयुक्त विद्यमाने उच्च शिक्षणामध्ये लैंगिक समानता वाढवण्याच्या उद्देशाने एक प्रकल्पहाती घेतला आहे. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आलेली माहितीचा वरील मुद्द्यांच्या संदर्भात विचार ह्यात केला आहे. हे सर्वेक्षण भारतातील ५ राज्ये - महाराष्ट्र, केरळ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमधील संशोधन अभ्यासातील १० शैक्षणिक संस्थांमध्ये करण्यात आले. जरी हे संशोधन हे प्रतिनिधीक तेचे सर्व मानक पूर्ण करत नसले तरी सध्याची परिस्थिती समजून घेण्यासाठी तो आपल्याला मदत करते . कृती गटा बाबत चर्चा करताना जॉन स्पष्ट करतात की, ५६% स्त्रिया वयाची २१ वर्ष पूर्ण होण्या आधी विवाह करतात आणि कायद्यातील बदलामुळे ही पद्धत कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. अशाप्रकारे, प्रस्तावित विधेयकासंदर्भात सर्वेक्षणा मधून आलेली माहिती वाचल्याने उच्च शिक्षणाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लग्नाच्या वयातील सध्याचा प्रवाह समजण्यास मदत होईल. सध्या स्त्रियांचे लग्नाचे वय आणि उच्च शिक्षण हे समीकरण पुढे का आले आणि पूर्वीचे माता मृत्यू दर हे समीकरण मागे का पडले. उच्च शिक्षण घेतले म्हणजे स्त्रिया सक्षम होतात का? विवाहाचे वय वाढले तर ते रोजगारात आणि स्त्रियांचे पुरुषांवारचे अवलंबीत्व कमी करणे हे ह्या विधेयकाचे उद्द्ष्ट आहे का? हे प्रश्न महत्वाचे ठरतात
सर्वेक्षणातून आलेली माहिती वाचतानासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि ब्रुनेल विद्यापीठाद्वारे ‘उच्च शिक्षणातील लैंगिक समानतेसाठी संशोधन अभ्यासासाठी’ ५ राज्यांमधील १० संस्थांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट होते की २४४८ आलेल्या प्रतिसादांपैकी ३.२ % उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांनी विवाहित आहेत. ९५% विद्यार्थ्यांनी विवाहित नाहीत अशी नोंद करतात. विवाहित म्हणून प्रतिसाद दिलेल्या ७९ विद्यार्थ्यांपैकी 5 विद्यार्थी १७ ते २० वर्षे वयोगटातील आहेत, २४ विद्यार्थी २१ ते २४ वर्षे वयोगटातील आहेत आणि ५० विद्यार्थी त्या वेळी २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. सर्वेक्षणाचे. विवाहित म्हणून प्रतिसाद दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ७२ % महिला आहेत तर २९ % विद्यार्थी पुरुष आहेत.
सर्वेक्षणा मधून पुढे आलेले प्राथमिक विश्लेषण असे सुचविते की उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात विवाहित असणार्यांची संख्या खूपच कमी आहे. उच्च शिक्षणावरील १० व्या अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) अहवालात नमूद केले आहे की उच्च शिक्षणामध्ये स्त्रियांची नोंदणी ४९ टक्के इतकी नोंदवली गेली आहे. एकूण लिंग समानतेच्या दृष्टीने, नोंदणी केलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास निम्म्या विद्यार्थ्यांची नोंद स्त्रिया म्हणून झाली आहे. स्त्रियांचा श्रमशक्तीमधील सहभाग १८.६ % टक्के आहे (2018-19 च्या महामारी पूर्वी, सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे आयोजित नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण), तर पुरुषांचा श्रमशक्तीतील सहभाग ५५.६ % आहे. स्त्री विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण हे रोजगारक्षमतेमध्ये परावर्तीत होताना तफावत दिसते. आकडेवारी दर्शविते की जवळपास राष्ट्रीय नोंदणी मध्ये विद्यार्थांमध्ये स्त्रियांची संख्या निम्मी आहे, ज्यातून हे स्पष्ट होते की उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात स्त्रिया उपस्थित आहेत. जॉन ह्यांनी सुचविल्याप्रमाणे, शिक्षणाकडून रोजगाराच्या संधींकडे संक्रमण होतेच असे नाही, फक्त लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी कायदा बदलून काही साध्य होणार नाही, कारण उर्वरित समाज पितृसत्ताक रचनेभोवती बांधला गेला आहे. रक्ताच्या कमतरतेच्या समस्येकडे लक्ष न दिल्यास लग्नाचे वय वाढवून कुपोषित स्त्रियांचे पोषण होणार नाही. त्याचप्रमाणे, पितृसत्ताक संरचना आणि प्रणालींकडे लक्ष दिले नाही तर लग्नाचे वय वाढवण्याने शिक्षण किंवा रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित होणार नाही. दुरुस्ती विधेयकातही, ज्यांचा ‘समस्या’म्हणून उल्लेख केला आहे त्या पैकी एक म्हणजे, लग्नाचे वय आणि मुलांचे संगोपन ज्यात असे मानले की विवाहाचे वय वाढले तर आई मुलाचे संगोपन उत्तम करेल, ज्याचा अर्थ मुलाच्या संगोपनाची जबाबदारी आईची आहे असे गृहीत धरले जाते.
कायदा नक्की काय करणार?बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी समजून घेण्यासाठी जे अभ्यास केले गेले आहेत ते आपल्याला सांगतात की ज्या ठिकाणी समाजाने घालून दिलेल्या तथाकथीत नियामंचे उल्लंघन होते , जे पळून जावून विवाह करतात किंवा तथाकथित 'प्रेम विवाह' आहे असा ज्यांच्यावर शिक्का मारला जातो अशा ठिकाणी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. २०२१ मध्ये, उत्तर प्रदेश विधानसभेने लग्न, फसवणूक, जबरदस्ती किंवा प्रलोभनेद्वारे धर्मांतरांविरुद्ध कायदा संमत केला. हे विधेयक उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध विधेयक, २०२१ म्हणून ओळखले जाते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजातील अल्पवयीन आणि स्त्रियांनी धर्मांतर केल्यास, ३ ते १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा रु. २५००० दंड. आंतरजातीय विवाहांच्या संदर्भातही इभ्रतीच्या नावाखाली विविध घटना घडल्या आहेत, जिथे आंतर जातीय विवाहा ला कायदेशीर मान्यता असली तरीही त्यांना सामाजिक बहिष्कार आणि त्यात सामील असलेल्या समुदायांकडून हिंसाचार सहन करावा लागतो. या संदर्भात जर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याने लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याचा विचार करत असेल, तर समज आणि कुटुंबीयांच्या विरोधात जावून लग्न केलेल्या जोडप्यांना कायद्याद्वारेच नव्हे तर कौटुंबिक आणि सामुदायिक दबावांद्वारे देखील तीव्र कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम भोगावे लागतील.
अनेक अभ्यासकांनी हे ओळखले आहे की आंतरजातीय आणि आंतर-धार्मिय असे सर्व बंधनांच्या पलीकडे जाणारे प्रेम उलगडण्यासाठीच्या संभाव्य जागांपैकी एक जागा म्हणजे उच्च शिक्षणाची जागा होय. उच्च शिक्षण संस्थांमधील अनिवार्य आरक्षण धोरण ह्या मुळे विविध गटातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणात सहभागी होतात त्यामुळे विविध सामाजिक गटांची उपस्थिती उच्च शिक्षणात दिसून येते. थोडक्यात लग्नाचे वय वाढवण्यातून जात/ धर्म / पंथ ह्याच्या पलीकडे जाणार्या विवाह संबंधांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यात होईल. या संदर्भात, मग हे विधेयक स्त्रियांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजीस्त्रियांना स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणताना दिसतो. हा कायदा रूढी, सांस्कृतिक आणि जातीय अडथळे तोडण्याच्या शक्यतेवरही अंकुश ठेवतो – मुख्यतः जोडीदार निवडण्याच्या संदर्भात. अशा प्रकारे, जाती अंतर्गत विवाहाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कायद्यातून समतावादी जातिभेद विरहीत आणि लिंगभाव आधारीत भेदभाव विरहीत समाज साध्य करणे अजूनही अशक्य आहे हेच दिसून येते.
सायली शंकरसंशोधक,
स्त्री आणि लिंगभाव अभ्यास विभाग
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
This article was first published in the Marathi fortnightly Parivartanacha Watsaru under the Savitrichi Paana article series.