उच्च शिक्षणाचा लिंगभाव परिप्रेक्षातून आलेख रेखाटताना : अस्तित्व, स्वातंत्र्य आणि मुक्तीच्या दिशेने.
नवउदारमतवाद आणि उच्च शिक्षणातील स्त्रियांच्या वाढत्या दृश्यतेमुळे, उच्च शिक्षणाच्या जगात भेदभावाचे दृश्य आणिअदृश्य प्रकार विविध मार्गांनी रुजलेले दिसून येतात. यामुळे उच्च शिक्षणातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्वाचे प्रश्नअधिक गुंतागुंतीनचे झाले आहेत. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतातील सार्वजनिक आणि खासगी संस्था शिक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. विविध ट्रस्ट / परोपकारी संस्था / अल्पसंख्याक संस्था इत्यादींद्वारे चालविल्याजाण्याऱ्या बर् याच शैक्षणिक संस्था असल्यामुळे उच्च शिक्षणाचे अवकाश हे आणखी गुंतागुंतीची झाले आहे. विविधप्रकारच्या संस्थांवर वरवर दृष्टी टाकल्यास असा आभास निर्माण होतोकी ते समांतर जगात कार्य करतात, परंतुसमकालीन भारतातील उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात जे परिवर्तन होत आहे ते लक्षात घेतल्यास असे लक्षात येते की ह्या संस्था वेगवेगळ्या प्रकारे परस्परांना छेडताना दिसतात.
या लेखातील उच्च शिक्षण आणि लिंगभाव ह्या संबधा वरील माझी निरीक्षणे हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणिब्रुनेल युनिव्हर्सिटी, लंडन यांनी आयोजित केलेल्या एका उच्च शिक्षणातील स्त्री-पुरुष समानतेच्या प्रकल्पावर आधारितआहेत. उच्च शिक्षणाच्या अवकाशांत मोठे बदल झालेले दिसतात आणि त्या समोर नविन आव्हानेही उभी राहिलेलीआहेत. स्त्री-पुरुष समता असली तरीही , भेदभावाचे अनेक दृश्य आणि छुपे प्रकार संस्थात्मक आणि कुटुंबातीलदडपशाहीच्या दैनंदिन प्रकारांमध्ये गुंतलेले आहेत. विविध संस्थांकडे पाहताना, व्यापक समकालीन भारतीय राजकारणातआणि विशेषत: इतर संस्थांच्या संदर्भाच्या तुलनेत त्यांचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. सामाजिक, राजकीय, प्रादेशिक,सांस्कृतिक अशा अनेक पातळ्यांवर या संस्था परस्परांनमध्ये गुंतलेल्या दिसून येतात. उच्च शिक्षणाच्या काही अग्रगण्यसार्वजनिक संस्थांनी व विद्यापीठांनी स्त्रियांना शिक्षण घेण्यास आणि स्वावलंबी बनविण्यास प्रोत्साहित करण्याची ऐतिहासिक जवाबदारी स्वीकारल्याचे दिसून येते. परंतु हे अवकाश अनेक आव्हानांनी भरलेले आहे. विद्यार्थिनीना वेगळ्याप्रकारची वागणूक देणे, काही विशिष्ट जागा ह्या स्त्रियांसाठी निषिद्ध ठरवणे. त्यांच्यावर कडक नियम आणि कठोरवसतिगृहाच्या वेळा कशा लादल्या जातात ह्या मधून सुद्धा स्त्रियांना मिळणारी भेदभाव पूर्ण वागणूक दिसून येते. ह्यापरीस्थीतीही पितृसत्ताक रूढींना आणि स्त्रियांवरील लैंगिक नियंत्रणाला त्या कसे आव्हान देततात आणि स्त्रियाआपल्या शिक्षणाच्या मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार कशा प्रकारे मिळवतात हे यातून दिसून येते.
आपल्याला माहिती आहेच की उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि विज्ञान यासारख्या शाखांचेवर्चस्व आहे. सामाजिक शास्त्रातील शाखेंना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, ज्यात निधी मिळवण्यापासून तेसकारात्मक कामगिरीचे प्रदर्शन करण्यापर्यंतच्या सर्व गोष्टिंचा समावेश आहे. कला आणि मानव्यविद्या यांना मुख्यप्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांना अपेक्षित दर्जा देण्यासाठी आणि त्यातून रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकआणि कठोर प्रयत्न केले जात असले तरी अनेक संस्थांमध्ये व्यावसायिक पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वर्चस्वअसलेले दिसून येते. याशिवाय बहुतांश विभाग / शाखा ह्या पुरुषप्रधान असल्याचे दिसून येते. समाजविज्ञान विभागातीलस्त्री प्राध्यापकांना कधीही, कोणत्याही अतिरिक्त कामासाठी उपलब्ध असणे सक्तीचे असते. त्या स्त्री असल्या कारणानेलिंगभावसंबधी विषय शिकवण्यासाठी त्या अधिक योग्य ठरतील अशी संस्थांची धारणा असते. ह्या कडे संरचनेच्याव्यापक चौकटीचा एक भाग म्हणून आपण हे पहिले तर असे लक्षात येते की ज्या सामाजिक-संस्कृतीक-राजकारणीयचौकटीत पुरुष शिक्षक स्वतःचा गट तयार करतात, व तरुण पुरुष मंडळी कमी अनुभवी असले तरी ते फॅशनेबल आणिभारी असल्याचा दावा करतात, ह्या पार्श्वभूमीवर स्त्री शिक्षिकांचे डि-इंटेलेक्चुअलायझेशन / बौद्धिक संदर्भात बरखास्तीहोते. याकडे अध्ययन आणि अध्यापनाच्या पातळीवर होणारी गट बंदिस्ती म्हणून पाहता येवू शकते.
खाजगीकरण झालेल्या उच्च शिक्षणाच्या अवकाशामध्ये मध्ये ही गट बंदिस्ती हे अभ्यासक्रमाच्या पातळीवरही दिसून येते.उदा., इतिहासाचा अभ्यासक्रम स्त्री इतिहासकारांनी लिहिलेला कोणताही संदर्भ किंवा ग्रंथ यांचा संदर्भ न घेता शिकवलाजातो. हे केवळ कोणत्या प्रकारचे अभ्यासक्रम शिकवले जातात हे प्रतिबिंबित करत नाही तर ते ज्या पद्धतीने शिकवलेजाते हे देखील प्रतिबिंबित करते. लिंगभाव हा विषय केवळ विशिष्ट अभ्यासक्रमांपुरता मर्यादित का आहे? मग हेअभ्यासक्रम कोण शिकवते, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. स्त्री प्राध्यापकांना लिंगभाव शिकवण्यात आणि शिकण्यातमनापासून आवड असेल, त्यात खोलवर अकादमिक गुंतवणूक कार्याची देखील आवड असेल, पण ते फक्त स्त्रीप्राध्यापकांनाच का वाटावं? यामुळे लिंगभाव केंद्री अभ्यासक्रमातून जे अपेक्षित आहे, ते प्रसारित करण्यासाठी स्त्रीप्राध्यापकावर अतिरिक्त दबाव तर येतोच, शिवाय शैक्षणिक क्षेत्रात लिंगभाव विषयक उदासीनता कशी असते, हे सुद्धादिसून येते. नवउदारमतवादी धोरणांसह शिक्षणाचे खासगीकरण हे सामाजिक विज्ञान शाखांच्या जागी अधिक बाजारूविषय आणून विद्याशाखेंचा पायाच उखडून टाकत आहेत . उच्च शिक्षणाच्या अवकाशात संस्था आणि त्यात कार्यरतअसलेले विविध लोक हस्तक्षेप कसा करतात यावर याचा परिणाम होतो.
नवे शैक्षणिक धोरण आणि उच्च शिक्षणाचे बदलते स्वरूपगेल्या दोन दशकांत, जातीच्या राजकारणामुळेही उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही विधायक बदल झालेले दिसून येतात.राज्यांनी वेगवेगळ्या कारणानी उपेक्षित जातींना संघटित केले असल्याचे आपल्याला दिसून येते. ह्या संदर्भात, त्यांचीगतिशीलता वाढवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधींच्या आश्वासनांसह उच्च शिक्षणाकडे त्यांचा ओघ असल्याचे दिसून येते. उपेक्षित समाजातून आलेले बरेच विद्यार्थी अनेक आव्हानाना तोंड देत शिक्षण घेत असलेले बहुतेक पहिल्या पिढीतील विद्यार्थी आहेत. या संदर्भात, नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उच्च शिक्षणाच्या जागेत होतअसलेले परिवर्तन आणि ह्या धोरणामुळे नवउदारमतवादी प्रक्रियेतून छुप्या पद्धतीने शिक्षणाचे होत जाणारेअराजकीयकरण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, ह्या धोरणात विविध टप्प्यावर शिक्षणातून काही काळासाठीकिंवा मध्येच बाहेर पडण्याचा पर्याय हा विद्यार्थ्यांना प्रामुख्याने आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातीलविद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडण्यास प्रवृत्त करेल. जे फार दुर्दैवी आहे, कारण त्यांच्या करता उच्च शिक्षणात प्रवेश घेणे आणितिथे टिकून राहणे हे आधीच आव्हानात्मक असते त्या मध्ये असा पर्याय म्हणजे त्यांना प्रवाहां बाहेर फेकले जात आहेत काह्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाना उत्तम पर्यायच दिल्यासारखे आहे. त्याच बरोबर खाजगी आस्थापने आणिशैक्षणिक संस्था ह्यातील भागीदारी जी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९नी मांडली त्याकडे एक मैलाचा दगड म्हणून पहिलेजाते. परंतु त्यामुळे खाजगीकरणातील धोके व याबरोबर जोडलेल्या अनेक समस्या ह्यावारच्या आवश्यक अश्यासंभाषणाला खीळ बसते.
छुप्या आणि प्रत्यक्ष अशा बंदिस्त गटांची निर्मितीउच्च शिक्षणाच्या अवकाशात अस्तित्वात असलेल्या गटांच्या बंदिस्तीला आणि भेदभावाचे छुपे आणि प्रत्यक्ष प्रकार स्पष्टकरण्यासाठी त्यातील सातत्य आणि खंडीतता पाहणे महत्वाचे आहे - एका बाजूला सार्वजनिक विद्यापीठे, तर दुरसीकडेआधुनिक अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या खासगी संस्था ज्या एका विशिष्ट पाश्चिमात्य, आणि अमेरिकन प्रारूपाचे अनुकरण करतात. सार्वजनिक संस्थांमधील बहिष्काराचे प्रकार, मतभेद मांडणीकरण करण्याचे विविध मार्ग आणिमोठ्या प्रमाणात मीडिया कव्हरेज हे सगळे एका विशिष्ट संदर्भात अति-दृश्यमान झालेले दिसतात. ह्या मुळे समकालीनभारतात या विद्यापीठांकडे असलेले राजकीय चलन स्पष्ट होते. एक असा भारत जिथे राष्ट्र उभारणी प्रकल्पादरम्यान,उजव्या विचारसरणीची पकड त्यातून घट्ट होत जाणारा बहुसंख्याकवाद आणि अल्पसंख्याकांवर ठेवलेली पाळत हेआक्रमकपणे बजावले गेले आहे. स्थानिक पातळीवर पूर्णपणे दंडुकेशाहीनी काम करणाऱ्या घटनाबाह्य संघटनांच्यामाध्यमातून होणारे राजकारण आणि हिंसाचार, व्यापक संदर्भात बघणे आवश्यक आहे. म्हणून जेव्हा अशा सार्वजनिकविद्यापीठांमध्ये लिंगभावाचे प्रश्न उद्भवतात, उदाहरणार्थ, लिंगभावावर आधारीत विषमता आणि स्थानिक विलगीकरण,आणि विशिष्ट गट स्वतः मध्ये बंदिस्त होतात तेव्हा त्या अवकाशाची पण चांगले / वाईट असे विभाजन होते आणि उच्चशिक्षणाच्या अवकाशाला स्त्रिया दूषित करतात की काय , अशी एक मांडणी होताना दिसून येते.
त्याच बरोबर उजव्या शक्तींचा आणि बहुसंख्याकांची समाजावरची पकड जशी वाढत जाते तसे मग स्त्रियांच्यासमोरचीआव्हाने मागे पडतात प्रामुख्याने अल्पसंख्यांक समुदायातून येणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रश्नांना मागे सरले जाते. एकूणसमुदायावर होणारी हिंसा महत्वाची होते आणि समुदायाची अस्मिता असणार्या स्त्रियांच्या समस्या तात्पुरत्या मागे घेणे हेजास्त महत्वाचे बनत जाते. मी येथे एक गोष्ट सांगू इच्छिते की, उपेक्षित आणि अल्पसंख्याकांसाठी, प्रश्न त्यांच्यासंस्कृतीचा बचाव करण्याचा आणि पितृसत्तेविरूद्ध लढण्याचा नसून, त्यांच्या अस्तित्वाचा व प्रतिष्ठेचा बनतो. स्त्रीविद्यार्थीनीन साठी त्यांचे कुटुंब आणि समुदायाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, माणूस म्हणून जगण्यासाठी लढा अधिक तीव्रबनतो.
मला याचा संबंध भारतातील उच्च शिक्षणाच्या नव उदारमतवादी, आधुनिक आणि खाजगीकरण केलेल्या प्ररुपाशी जोडायचा आहे, ज्याची रचनाच अराजकीय /राजकारणमुक्त अशी आहे. ह्यामुळे सार्वजनिक विद्यापीठ हे अपवादात्मकठरतात, जिथे मतभेद आणि आंदोलन हे सातत्याने घडत असताना दिसते. तर ह्या उलट भारतातील खासगी विद्यापीठांमधूनछुपे असे विद्याशाखीय व शिक्षणक्षेत्रावर विशिष्ट वर्गाचे वर्चस्व आणि लैंगिकतेच्या संदर्भातील भ्रामक काप्ल्पना प्रभावीअसलेल्या दिसतात. राज्य संस्थेकडून होणारी दडपशाही, संस्थात्मक एकाधीकारशाही आणि अन्यायकारक धोरणांच्याविरोधात स्त्री विद्यार्थी खंबीरपणे उभ्या राहिल्याची अनेक उदाहरणे आपण बघितली आहेत. स्त्री विद्यार्थ्यांनीदाखविलेल्या प्रतिकाराने आपल्याला काही शिकवले असेल, तर ते म्हणजे उच्च शिक्षणात सर्व स्त्रियांना मुक्त करण्याचीक्षमता आहे. प्रत्येकाचा मूलभूत, घटनात्मक अधिकार - शिक्षणाचा हक्क, प्रतिनिधित्व, समानता आणि सन्मान ही त्यांचीमागणी आहे. उच्च शिक्षण हे एका पोकळीत कार्यरत नसते. तिथे असलेल्या लोकांच्या माध्यमातून त्याची सतत नव्यानेकल्पना केली जात असते. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःच्या हक्कांविषयी जागरूकता तर असतेच, पण त्याबरोबर इतरांना जागरूक करण्याची क्षमतादेखील असते. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी एकत्र येऊन उच्च शिक्षणाच्या माध्यमातून मुक्तीच्याशक्यतांवर चर्चा करण्याची गरज आहे. निष्कर्षात, परिवर्तनवादी अध्यापनशात्राबद्दल बेल हूक्स काय म्हणतात हे मलाखूप महत्वाचे वाटते. त्या म्हणतात, "एका गुंतागुंतीच्या व प्रतिबद्ध अध्यापनशास्त्रात, शिक्षकांची वाढ होते, ते अधिकसंवेदनक्षम बनतात. जेव्हा प्राध्यापक आपले अनुभव वर्गात आणतात व त्यावर चर्चा घडवून आणतात, तेव्हा आपण सर्वज्ञ,मूक अन्वेषक बनून कार्य करू शकू ह्याची शक्यता नाहीशी होते.”
नुपूर जैनसंशोधक,
स्त्री आणि लिंगभाव अभ्यास विभाग
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे
This article was first published in the Marathi fortnightly Parivartanacha Watsaru under the Savitrichi Paana article series.